Tuesday, May 31, 2011

देशान्तर



नीलाभ के लम्बे संस्मरण की बाइसवीं क़िस्त

पिछले 50 बरसों की साहित्यिक हलचलों का एक जायज़ा
और एक लम्बी मैत्री की दास्तान

ज्ञानरंजन के बहाने - २२

मित्रो,
एक लम्बे अन्तराल के बाद इस तवील संस्मरण का तीसरा और आख़िरी हिस्सा पेश कर रहा हूं. बहुत चाहने पर भी इसे इससे पहले देना सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि आप से छिपाना क्या, यह लिखा ही नहीं गया था. बहरहाल, अब हाज़िर है जैसा अंग्रेज़ी में कहते हैं -- अच्छा या बुरा, जैसा भी है. उम्मीद है, आप हमदर्दी से पढ़ेंगे.






मित्रता की सदानीरा - १

हमारी दोस्ती वह नदी थी जिसने हमें समृद्ध किया
-- अपौलिनेयर



प्रिय नीलाभ,
तुम्हारी चिट्ठी बहुत अच्छे मूड में मिली थी। वह दिन बहुत अच्छा था और उस दिन इलाहाबाद की बहुत याद आयी थी। फिर भी तुम्हें शीघ्र पत्र नहीं लिख पाया।
मार्च अन्त तक आने की उम्मीद है। यहाँ से जाने वाले मौसम की शुरूआत हो गयी है। तुमने इन दिनों क्या किया है? मैं तो वह कहानी अधूरी ही छोड़े पड़ा हूं, जो कहानी-संग्रह के अन्त में जानी थी। वह अब कुछ दूसरे तरीके से लिखे जाने की प्रतीक्षा में है और मेरे आलस्य पर चिढ़ रही है।
नवल का पत्र आया था। मैंने उसे मुँह-तोड़ उत्तर भेज दिया है। मुझे उम्मीद है उसने तुम्हें भी अवश्य लिखा होगा। सईद अभी वहीं है या दिल्ली चला गया? अपने हाल-चाल नये समाचार वग़ैरह लिखना। घर में सबको यथायोग्य, छोटे साहब कैसे हैं?
प्रतीक्षा होगी
तुम्हारा
ज्ञानरंजन
12/2/1971

ज्ञान का पत्र। स्वाभाविक आत्मीयता और गर्मजोशी से भरा हुआ, जिसे मैंने इस गर्मजोशी की स्मृति के साथ पिछले चालीस बरस से सँजो कर रखा हुआ है। उसके दूसरे ख़तों की तरह। अभी उसने चिट्ठी लिखने के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था और उसके पत्रों में, तब तक, वे चाहे संक्षिप्त ही क्यों न हों, यह आत्मीयता रची-बसी रहती थी, जैसी हिना के इत्र की महक, जो नहाने के बाद भी बदन में रची-बची रहती है। ज्ञान की एक बुरी आदत यह थी कि वह पत्रों पर क़ायदे से दिन-तारीख़ नहीं डालता था। कभी सन ग़ायब रहता, कभी तारीख़ पड़ी ही न होती। इस पत्र में पूरी-पूरी तारीख़ लिखी हुई थी और यह तो फिर बाद में सीधे टाइपराइटर पर लिखे गये पत्रों मंे हुआ कि सन-तारीख़ बाकायदगी से लिखी मिलने लगी, हालाँकि तब भी कभी-कभी वह तारीख़ गोल कर जाता था।

ज्ञानरंजन के साथ मेरी मैत्री का तीसरा दौर 1970 के युवा लेखक सम्मेलन में हिस्सा ले कर पटना से लौटने के बाद इसी पत्र से शुरू हुआ। लेकिन यह दौर अब तक के दो चरणों की तुलना में कितना अधिक ऊबड़-खाबड़ और विकट साबित होने वाला था, और एक अवधि ऐसी भी आने वाली थी, जिसमें हमारी ख़तो-किताबत से आत्मीयता लुप्त हो कर सिर्फ एक कारोबारीपन रह जाने वाला था, इसका आभास भी इस पत्र से नहीं मिलता था, जो ज्ञान ने पटना से जबलपुर लौटने के बाद मुझे लिखा था।

यह ठीक है कि ज्ञान की यह सहज स्वाभाविक गर्मजोशी और आत्मीयता आगे चल कर कुछ अनचाही परिस्थितियों से उपजी कड़वाहट के पीछे या फिर जि़न्दगी के दवाबों की वजह से ओझल हो जाती रही, लेकिन यह भी ज्ञान ही की खूबी है कि उन कड़वाहटों में भी एक मिठास बराबर सतह पर उतराती रही, वैसे ही जैसे कई बार मीठे पानी की धारा में खारे जल की धारा के आ मिलने पर उसका मीठापन कुछ देर को दब जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर उभर आता है। मैं आगे चल कर भले ही कटु-तिक्त हुआ, लेकिन ज्ञान ने कभी नाराजगी या कड़वाहट जाहिर नहीं की। यही वजह है कि आगे के दिनों में जो चोट मुझे ज्ञान से, उसके चाहे-अनचाहे, जाने-अनजाने लगी और हमारे सम्बन्धों में कटुता घोल गयी, उसे दूर करने का श्रेय मैं ज्ञान ही को देता हूं। मैं शायद इतनी आसानी से ऐसा न कर पाता।

यहाँ थोड़ा रूक कर विषयान्तर करते हुए मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं, जिन्हें नाटक और रंगमंच की जबान में ‘असाइड’ (aside) कहते हैं। यानी स्वगत-कथन। मंच पर चल रहे कार्य-व्यापार के दौरान कुछ ऐसे सम्वाद जो अमूमन दर्शकों की खातिर होते हैं और ऐसी जानकारी उन्हें देते हैं, जो मंच पर चल रहे प्रसंग से जुड़ी होती है या फिर उस पात्र-विशेष की निजी प्रतिक्रिया अथवा मनोभाव दर्शकों तक पहुंचाते हैं। संस्कृत नाटकों में इस युक्ति को भिन्न रूप से ‘नेपथ्य से’ भी कहा गया है। बहरहाल।

जब इस संस्मरण-नुमा आलेख की पहली किस्त 2007 में ‘पक्षधर’ में छपी तो कई लोगों ने इस पर एतराज जाहिर किये। मुझे याद पड़ता है विभूति नारायण राय को उस आलेख का लहजा, उसका टोन, पसन्द नहीं आया था और ऐसा उन्होंने बेबाकी से मुझे कह भी दिया था। उनसे तो विस्तार से बात नहीं हुई, लेकिन जब ‘तद्भव’ के सम्पादक, कहानीकार अखिलेश लखनऊ से इलाहाबाद आये तो उनसे लम्बी बात हुई। उनकी आपत्ति यह थी कि इस संस्मरण में मैंने अपना पक्ष ही सामने रखा है और आपसी सम्बन्धों को एकांगी नजरिये से देखा-परखा बयान किया है; कि मैंने दूसरों के दोष तो गिनाये हैं, खुद को बचा गया हूं; कि कुछ प्रसंगों में ऐसा लगता है कि मैं बदला चुका रहा हूं। मुझे उनकी बात कुछ अजीब-सी लगी, गोया संस्मरणों का कोई ‘पराया पक्ष’ भी हो सकता है या फिर संस्मरण लिखते समय एक छद्म न्यायप्रियता से भर कर हम झूठे ही ‘मो सम कौन कुटिल खल कामी’ का रेशा भी उसमें बुनते चलें। अखिलेश ने दो बातें और कहीं। पहली यह कि जो मैंने लिखा है उसकी तसदीक कैसे होगी? क्या प्रमाण है कि वह वैसे ही घटा? दूसरी यह कि मैंने कई लोगों का मजाक उड़ाया है।

अखिलेश की बातों पर मैंने इस बीच कई बार सोचा है, दिल को टटोला है, यह जांचने की कोशिश की है कि ज्ञान के साथ अपनी लम्बी मैत्री के अलग-अलग पहलुओं को अंकित करते हुए क्या मैंने उसके या किसी और के प्रति किसी प्रच्छन्न मन्तव्य से, छिपे हुए या छिपाये गये विद्वेष से वह सब लिखा है। मैंने यह भी परखने की कोशिश की कि ज्ञान के बारे में लिखते हुए मैंने दूसरे कुछ लोगों के बारे में जो टिप्पणियाँ की हैं - मसलन रवीन्द्र कलिया या सतीश जमाली - वे कुछ ज़्यादा कड़ी तो नहीं हो गयीं। या अगर फारसी से शब्द लेकर कहा जाय तो उस संस्मरण में बुग़्ज़ तो नहीं है?

ऐसा ही कुछ दूसरी किस्त के साथ भी हुआ। सबसे पहले तो ‘पक्षधर’ के सम्पादक विनोद तिवारी ने उसे प्रकाशित करने से इनकार कर दिया, जबकि उनसे तय हुआ था कि वे इसकी सारी किस्तें छापेंगे और मैंने उन्हें बता भी दिया था कि मैं इसमें क्या कुछ लिखने जा रहा हूं। लेकिन हिन्दी जगत, जैसा कि पहले भी था और अब और भी हो गया है, वैसे संस्मरणों को आसानी से पचा नहीं पाता है जैसे मिसाल के लिए प्रसाद जी पर विनोद शंकर व्यास के या मंटो पर उपेन्द्रनाथ अश्क के या फिर अनेक काशीवासियों के बारे में मेरे मित्र कुमार पंकज के या फिर बहुत-से जाने-माने लोगों पर कान्ति कुमार जैन के। उर्दू में ऐसा कभी नहीं रहा। वहाँ लेखकों ने एक-दूसरे पर यहाँ तक कि अपने घरवालों के बारे में भी बहुत खुले मन से लिखा है। हिन्दी में एक किस्म का पाखण्ड हमेशा मौजूद रहा है। अप्रिय सत्यों को ढांकने और व्यक्ति के चरित्र को लौंड्री में भेजकर धुलवा-पुंछवा के पेश करने का रूझान। साथ ही हिन्दी में एक खास किस्म का विद्वेष भी मौजूद है। अकसर ऐसे लोगों के बारे में झूठी बातें लिख दी जाती है, उन्हें कलंकित करते हुए, जो या तो उनका जवाब देने को मौजूद नहीं होते या फिर इस लायक नहीं होते।

ऊपर से पिछले तीसेक वर्षों से ‘प्रयोजनमूलक हिन्दी’ का युग चल रहा है। किससे किसको प्रयोजन है या हो सकता है यह भी सम्बन्धों के नख-शिख तय करता है। ज़ाहिर है, समर्थ और शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों के बायें जाना कई बार मुसीबतें खड़ी कर सकता है, खास तौर पर नये साहित्यकारों के लिए (चाहे वे कितने ही क्रान्तिकारी होने का दमन भरते हों) या फिर उस युवा सम्पादक के लिए जो हिन्दी विभाग की नौकरी भी करना चाहता हो। सो, ‘पक्षधर’ के सम्पादक विनोद तिवारी ने एक अजीब छायावादी इनकार-भरा पत्र भेज कर हाथ खड़े कर दिये।

तब मेरे एक और मित्र-सम्पादक प्रकाश त्रिपाठी ने, जो अध्यापन को सम्पादन से अलग रखते हुए ‘वचन’ नाम से पत्रिका निकालते थे, इसे बिना कुछ काटे-छांटे अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया।

इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में अध्यापन कर रहे मित्र सूर्यनारायण ने मुखर आपत्ति की। उन्हें भी संस्मरण का लहजा पसन्द नहीं आया था। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मैंने उसमें मनगढ़न्त बातें लिख दी हैं; कि जिस तरह के अराजक दृश्यों को मैंने अंकित किया, वे नहीं किये जाने चाहिएं थे; कि किसी ने वीरेन डंगवाल के हवाले से कहा कि उन्हें तो धूमिल और रामधनी वाला प्रसंग याद नहीं है। आदि, आदि।

अब, वीरेन डंगवाल की स्मृति का तो मैंने ठेका ले नहीं रखा है। यूं भी कई बार हम (और इस ‘हम’ में मैं भी शामिल हूं) ‘सिलेक्टिव मेमोरी’ - चयनधर्मा स्मृति - के अधीन चीजों को बुनते हैं। यही नहीं, बल्कि उसी प्रसंग की स्मृति दो व्यक्तियों मंे दो तरह की हो सकती है। या फिर यह भी ऐन सम्भव है कि उनमें से कोई एक या दोनों ही उसे यकसर भुला भी बैठे, जैसे मेरे मित्र अजय सिंह को लखनऊ में कवि राजेश शर्मा के घर पर हुए जमावड़े की कोई याद नहीं है, जिसका जि़क्र मैं आगे करूंगा।

दूसरी बात यह है कि आखिर दूसरों की उंगलियाँ भी तो फिगार नहीं है, वे भी तो बाकलम हैं। वे ‘अपना पक्ष’ रख दें या जवाबी हलफ़नामा दाखिल कर दें। कोई अदालत तो लगी नहीं है कि फैसला करना हो कि मामला क्या था। अभी कुछ समय पहले पुष्पपाल सिंह ने ‘तद्भव 21’ में अश्क जी की और मेरी पटियाला यात्रा के बारे में लिखते हुए एक संस्मरणात्मक टिप्पणी छपायी है, जिस पर मेरे मित्र चमन लाल ने, जो उन दिनों जब हम वहाँ गये थे पटियाला में पढ़ा रहे थे, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खुद रवीन्द्र कालिया ने ‘स्मृतियों की जन्मपत्री’ और दूधनाथ सिंह ने ‘लौट आ ओ धार’ के अपने संस्मरणों में अपनी स्मृतियों को अपने हिसाब से दर्ज किया है। दूधनाथ तो इस बात को ले कर बहुत नाराज भी हो गया था, जब मैंने ‘लौट आ ओ धार’ के बारे में चुटकी लेते हुए कहा था कि इस पुस्तक के आरम्भ में वह चेतावनी छपी होनी चाहिए थी जो पहले कई उपन्यासों पर छपा करती थी-‘इस पुस्तक के सभी पात्र और प्रसंग काल्पनिक हैं और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से उनका साम्य एक संयोग ही माना जाय।’

सो, मित्रो, कोई मेरे संस्मरणों के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी कर सकता है। पाठक के नाते उसे रचना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।
(जारी)

Thursday, May 12, 2011

देशान्तर



एक जलते हुए सवाल पर
कुछ विचार

जादूई यथार्थवाद और विनायक सेन

पार्टनर, तुम्हारी पौलिटिक्स क्या है ?
-मुक्तिबोध
हत्यारों के क्या लेखक साझीदार हुए
-रघुवीर सहाय



सोचा था कि आज से अपनी यादों की अगली किस्त शुरू करूंगा, लेकिन लगता है कि इस मरदूद जादूई यथार्थवाद से पीछा छूटता नहीं जान पड़ता.सुबह-सुबह अख़बार उठाया तो देश के युवराज की गिरफ़्तारी की ख़बर के साथ ही इस ख़बर पर नज़र गयी कि सुप्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ.विनायक सेन को मनमोहन सिंह की सरकार ने योजना आयोग की स्वास्थ्य की स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है. योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोनटेक सिंह आहलूवालिया ने बुधवार को यह ख़बर प्रसारित की है और डॉ.विनायक सेन ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ से फ़ोन पर कहा है,"मैं यह सूचना पा कर बहुत ख़ुश हूं. मैं जो भी कर सकता हूं, करूंगा.मैं निश्चित तौर पर समिति की पहली बैठक में हिस्सा लूंगा. मेरी कोशिश होगी कि वंचित समुदायों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों में समानता लायी जाये.मैं अपने अनुभवों का लाभ समिति को दूंगाऔर मेरा ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं की समानता पर होगा.
यहां यह याद कराने की ज़रूरत नहीं है कि डॉ.विनायक सेन अभी कुछ ही दिन पहले जेल से ज़मानत पर छूटे हैं जहां वे देशद्रोह और माओवादियों के समर्थक होने के जुर्म में आजीवन क़ैद की सज़ा सुनाये जाने के बाद से बन्द थे और उनके रिहा होने के पीछे यक़ीनन भारी जन प्रतिरोध का भी हाथ था.
मैं भा.ज.पा. की तरह यह आरोप तो नहीं लगाऊंगा कि डॉ.विनायक सेन को योजना आयोग में शामिल करने का फ़ैसला मनमोहन सिंह की सरकार ने इसलिए लिया है, क्योंकि वह छत्तीसगढ़ की भा.ज.पा, सरकार को नीचा दिखाना चहती है. कारण यह कि छत्तीसगढ़ की भा.ज.पा, सरकार ने डॉ.विनायक सेन को मनमोहन सिंह के यह कहने के बाद ही गिरफ़्तार किया था कि नक्सलवादी देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हैं. लेकिन डॉ.विनायक सेन को योजना आयोग की स्वास्थ्य की स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त करने के इस मुद्दे पर कुछ सवाल ज़रूर उठते हैं. ख़ास तौर पर इसलिए कि अब तक डॉ.विनायक सेन की राजनैतिक समझदारी चाहे बहुत स्पष्ट न रही हो, पर छत्तीसगढ़ में उनका चिकित्सा-सम्बन्धी काम और उनके द्वारा कुख्यात सल्वा जुडुम का सक्रिय विरोध स्तुत्य रहा है.मसलन, पहला सवाल तो यही है कि जिस आदमी को ऐसी संगीन धाराओं में अन्य दो व्यक्तियों के साथ गिरफ़्तार किया गया था उसने सबसे पहले इस लड़ाई को अपने वाजिब अंजाम तक पहुंचाने का कठिन बीड़ा उठाने की बजाय उसी सरकार द्वारा निगल लिया जाना कैसे स्वीकार कर लिया जो उसकी इस स्थिति के लिए ज़िम्मेदार थी ? क्या डॉ.विनायक सेन इस सच्चाई से अनजान हैं कि जिस सल्वा जुडुम का विरोध वे कर रहे थे उसका गठन इसी कान्ग्रेस पार्टी के विधायक महेन्द्र करमा ने किया था ? यही नहीं, बल्कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर जो क़हर बरपा किया गया है, उसके पीछे इसी कान्ग्रेस सरकार के स्वनामधन्य गृह मन्त्री पी. चिदम्बरम का हाथ है ? क्या रिहाई की यही क़ीमत है जो डॉ.विनायक सेन ने इस सरकार के साथ सहयोग करने का वादा करके चुकायी है और अपने बेगिनती ऐसे साथियों को अधर में छोड़ दिया है जो उन्हीं की तरह और उन्हीं की-सी धाराओं में अब भी बन्द हैं और उन्का पुछवैया कोई नहीं -- जैसे इलाहाबाद में क़ैद सीमा आज़ाद और उसके कामरेड-पति विश्वविजय या फिर तिहार में बन्द अनु और उसके कामरेड-पति ?
जब अपनी रिहाई के बाद पहले ही बयान में डॉ.विनायक सेन ने ऐलान किया था कि वे जल्द ही सीमा आज़ाद की रिहाई के लिए आवाज़ बुलन्द करेंगे तो डॉ.विनायक सेन के समर्थकों के दिल और भी फूल उठे थे. किसे मालूम था कि यह शेर तो काग़ज़ी निकलेगा ?
क्या डॉ.विनायक सेन इतना भी नहीं क़यास लगा सकते कि जो योजना आयोग ग़रीबों के लिए दवा-दारू के मद में 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से ज़्यादा की व्यवस्था करने को तैयार नहीं है, उसकी समिति में अकेले डॉ.विनायक सेन कौन-सी मूली उखाड़ लेंगे ? हां, सरकारी समिति में शामिल हो कर कुछ "सार्थक " भूमिका अदा करने का भ्रम पाल लें या पैदा कर दें तो बात दीगर है.
अब तो पण्डित सुदर्शन की कहानी "बाबा भारती का घोड़ा" के बाबा भारती की तरह डॉ.विनायक सेन से यह कहने को जी चाहता है कि हे महानुभाव, आप चाहे जो करें पर मेहरबानी करके जनता के विश्वास को इस तरह खण्डित न करें वरना आपके बाद आने वाले विनायक सेनों को पूछने वाला कोई न होगा जो सम्भव है जैलों ही में सड़-सड़ जायें. फिर फ़ैज़ की वही पंक्तियां ज़ेहन में उभरती हैं -- अभी गरानी-ए-शब में कमी नहीं आयी, नजात-ए-दीदा-ओ-दिल की घड़ी नहीं आयी, चले चलो कि मंज़िल अभी नहीं आयी.

देशान्तर में जल्द ही शुरू हो रही है

नीलाभ के लम्बे संस्मरण की सोलहवीं क़िस्त

पिछले 50 बरसों की साहित्यिक हलचलों का एक जायज़ा
और एक लम्बी मैत्री की दास्तान

ज्ञानरंजन के बहाने - १६
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Wednesday, May 11, 2011

देशान्तर

एक जलते हुए सवाल पर
कुछ विचार


ग़रीबी की मनमोहिनी परिभाषा


अगर आज गेब्रियल गार्सिया मार्केज़, गुण्टर ग्रास या मिखेल बुलगाकोव जैसे जादूई यथार्थवाद के रचनाकार हिन्दुस्तान में होते तो वे भी मनमोहन सिंह और उनके सहयोगियों के आगे नत-मस्तक हो जाते, क्योंकि वास्तविकता का जो जादूई नज़ारा आजकल ये लोग दिखा रहे हैं उसकी कोई और मिसाल दूर-दूर तक दिखायी नहीं देती.

आज के "टाइम्स आफ़ इण्डिया" में जहां बड़ी-बड़ी सुर्ख़ियों में बंगाल के चुनावों के अनुमानित परिणामों की, या फिर पाकिस्तान में दाऊद के होने-न होने की अटकलें या फिर रिलायन्स अधिकारियों के पास केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की बैठक की कार्रवाई की प्रति होने की ख़बरें छपी हैं और खास ख़बर के तौर पर कैलिफ़ोर्निया के पूर्व गवर्नर और बाडी बिल्डर फ़िल्म अभिनेता आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और केनेडी परिवार की उनकी पत्नी के तलाक़ की "ज़रूरी" सूचना दी गयी है, वहीं बड़े मामूली ढंग से यह विस्फोटक ख़बर भी जैसे घुसा दी गयी है कि योजना आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि शहरों में जो व्यक्ति 578 रुपये महीने से एक रुपया भी ज़्यादा ख़र्च करता है वह ग़रीब नहीं माना जा सकता और उसे किसी रूप में उस सामाजिक सुरक्षा और सरकारी अनुदानों का लाभ नहीं मिल सकता जो केन्द्र सरकार ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुहैया कराती है. है न चकरा देने वाली ख़बर ? मगर, रुकिये, खेल इतना सीधा-सादा नहीं है. इसलिए पहले यह तो देख लें कि योजना आयोग ने, जिसके अध्यक्ष हमारे महान प्रधान मन्त्री और वित्तीय जादूगर मनमोहन सिंह और उपाध्यक्ष उनसे भी दो क़दम आगे रहने वाले मोनटेक सिंह आहलूवालिया हैं, सर्वोच्च न्यायालय को बताया क्या है.

मंगलवार को योजना आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि पूरे देश को ध्यान में रखते हुए 578 रुपये महीना प्रति व्यक्ति वह औसत मासिक ख़र्च है जिसे वह शहरी लोगों के सन्दर्भ में सरकारी तौर पर ग़रीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए अपने सामने रख कर चल रही है. योजना आयोग ने ग़रीबी रेखा निर्धारित करने के लिए खर्च की जो दरें तय की हैं वे 12 चीज़ों के लिए इस प्रकार हैं :

1. मकान किराया और यातायात 31.00 प्रति माह 2. शिक्षा 18.50 प्रति माह

3. नमक और मसाले 14.60 प्रति माह 4. ईंधन 70.40 प्रति माह

5. कपड़े 38.30 प्रति माह 6. खाने का तेल 29.00 प्रति माह

7. सब्ज़ियां 36.50 प्रति माह 8. दालें 19.20 प्रति माह

9. अनाज 96.50 प्रति माह 10. जूते 6.00 प्रति माह

11. चीनी 13.10 प्रति माह 12. दवाई 25.00 प्रति माह

जले पर नमक छिड़कने के लिए जैसे इतना ही काफ़ी न हो, योजना आयोग ने शहर निवासियों के कल्याण का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा है. इन 578 रुपयों में फलों और मनोरंजन की भी गुंजाइश रखी गयी है. फलों के लिए 8.20 रुपये और मनोरंजन के लिए 6.60 की शाहाना रक़मों का प्रावधान है.

वैसे योजना आयोग के ये आंकड़े सन 2004-05 की क़ीमतों को सामने रख कर तैयार किये गये हैं. अगर मौजूदा मुद्रास्फीति और महंगाई को भी शामिल कर लिया जाये तो शहर निवासियों के लिए यह प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 35 रुपये के आस-पास बैठेगा. ग्रामवासियों के लिए ग़रीबी रेखा का निर्धारण पुराने हिसाब से 15 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक ख़र्च तय किया गया है जो आज के हिसाब से 20 रुपये होगा. हैरत नहीं कि समीक्षकों ने एकमत से इसे ग़रीबी रेखा निर्धारण के नहीं कंगाली रेखा के निर्धारण के आंकड़े बताया है.

साथियो, मुझे तो यह भी लगता है कि हमारी सरकार के मन्त्री, नौकरशाह वग़ैरा कभी झोला ले कर ख़ुद सौदा-सुलुफ़ लाने नहीं जाते वरना मनमोहन सिंह को एक घण्टे में आटे-दाल का भाव मालूम हो जाता. पेंच दरअसल यह है कि सरकार अब पूरी तरह बड़े पूंजीपति और कॉर्पोरेट घरानों की बांदी बन चुकी है और इस फ़िराक़ में है कि अगली बार जब बजट में सामाजिक सुरक्षा और सब्सिडी आदि पर बहस हो तो सरकार यह साबित कर सके कि ग़रीबी रेखा के नीचे बहुत कम लोग आते हैं और इसलिए अनुदान वग़ैरा बढ़ाने के बजाय कम करने की ज़रूरत है ताकि यही पैसा बड़े उद्योगपतियों को दिये जाने वाले अनुदानों और सब्सिडियों पर या सुरक्षा जैसे अनुत्पादक लेकिन सरकार के लिए आवश्यक मदों पर ख़र्च किया जा सके वरना एक ओर कॉर्पोरेट घराने असन्तुष्ट हो जायेंगे दूसरी ओर असन्तुष्ट जनता से निपटने के लिए अतिरिक्त सिपाही कहां से आयेंगे.

यों केन्द्र ने अपनी ओर से ये आंकड़े घोषित कर के पल्ला झाड़ दिया है. यह मानते हुए कि प्रान्त इस मुद्दे पर पहले भी चीख़-पुकार मचाते और केन्द्रीय सरकार की मन-मर्ज़ी को कोसते रहें हैं, उसने कहा है कि अगर प्रान्तीय सरकारों को लगता है कि ग़रीब इससे ज़्यादा हैं तो वे अपनी जेबों से इसकी भरपाई कर सकती हैं.

इस सब को जान समझ कर यह तय करना मुश्किल है कि हम कैसे समय और समाज में रह रहे हैं. चारों तरफ़ के हालात विचित्र-से-विचित्रतर और विचित्रतर-से-विचित्रतम होते जा रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब इस देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ कोई ग़रीब नहीं बचेगा, सब अमीर ही अमीर होंगे और मनमोहन सिंह और उनका दल अमीरी रेखा के आंकड़े तैयार करने में संलग्न होंगे.

देशान्तर में जल्द ही शुरू हो रही है

नीलाभ के लम्बे संस्मरण
के अन्तिम हिस्से
की क़िस्तें

पिछले 50 बरसों की साहित्यिक हलचलों का एक जायज़ा
और एक लम्बी मैत्री की दास्तान

ज्ञानरंजन के बहाने - २२

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